विश्व के किसी भी देश के आर्थिक विकास में परिवहन व्यवस्था की मुख्य भूमिका होती है। जिसके माध्यम से आंतरिक एवं वाह्य आवागमन संपन्न होता है। परिवहन के क्षेत्र में सड़कों का स्थान अग्रणी है। भारत में लगभग 3.3 मिलियन किमी. सड़क नेटवर्क है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। वर्तमान अनुमान के अनुसार, भारत में सड़कों के माध्यम से लगभग 87 प्रतिशत यातायात एवं 65 प्रतिशत माल का आयात-निर्यात किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण तथा रख-रखाव का दायित्व केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा एवं राज्य राजमार्ग के निर्माण तथा रख-रखाव का दायित्व राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला मार्गों के निर्माण हेतु एशियाई विकास बैंक (ADB : Asian Devlopment Bank)के साथ ऋण अनुबंध-पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है।
- 27 जून, 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ 8 प्रमुख जिला मार्गों के निर्माण हेतु 2782 करोड़ रुपये के ऋण अनुबंध-पत्र पर हस्ताक्षर किया।
- इस परियोजना के लिए एडीबी 1950 करोड़ रुपये प्रदान करेगी जबकि राज्य सरकार 832 करोड़ रुपये का योगदान करेगी।
- इन 8 प्रमुख जिला मार्गों का निर्माण कार्य वर्ष 2017 से प्रारंभ होगा और इसे वर्ष 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
- 431 किमी. निर्मित होने वाली इन सड़कों से 12 जनपदों को लाभ मिलेगा।
- पांच वर्षों तक इन सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
- एडीबी से प्राप्त ऋण को स्थानीय मुद्रा में भुगतान किया जाएगा। जबकि पहले यह भुगतान डॉलर में किया जाता था।
- यह परियोजना राज्य सरकार के मुख्य सड़क नेटवर्क सुधार मास्टर प्लान का समर्थन करती है, जिसके तहत सरकार राज्यों, निजी और बहुपक्षीय संसाधनों के संयोजन के माध्यम से सड़कों को बेहतर बनाने की योजना बना रही है।
- इस परियोजना के निष्पादन की समय-सीमा 5 वर्ष है और 2 प्रतिशत के ब्याज को ले जाने वाला ऋण 25 वर्षों में चुकाया
- जा सकता है।
- ध्यातव्य है कि मनीला में स्थित एडीबी बोर्ड द्वारा अप्रैल, 2016 में ऋण को मंजूरी दे दी गई थी।
- एडीबी के द्वारा ऊर्जा क्षेत्र, परिवहन परियोजनाओं, शहरी विकास और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सतह जल आधारित परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु भी मंजूरी दे दी गई है।
- एडीबी के अध्यक्ष टेकहिको नाकाओ के साथ 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी लखनऊ आया था।
स्रोत :- घटना चक्र
