दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 : दण्ड न्यायालय का वर्गीकरण - 04

क्रमशः....

• धारा 13 के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय किसी मामले के लिए महानगर क्षेत्र से भिन्न किसी जिले में सरकार के अधीन पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को ‘विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट’ (Special Judicial Magistrate) के रूप में नियुक्त कर सकेगा, लेकिन ऐसी अवधि एक समय में एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी।
• धारा 13 के उपबन्ध किसी भी दृष्टि से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करते। (दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1978 सं0 45 की धारा 5 द्वारा जोड़ा गया)
• धारा 14 के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए –
  1. धारा 11 के अन्तर्गत नियुक्त मजिस्ट्रेटों एवं
  2. धारा 13 के अन्तर्गत नियुक्त विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों के स्थानीय क्षेत्राधिकार को परिनिश्चित करने का अधिकार दिया गया है।
• जुडिशल मजिस्ट्रेट की स्थिति - उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय-समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं को परिभाषित कर सकते हैं जिनके भीतर धारा 11 (जुडिशल मजिस्ट्रेट) के तहत या धारा 13 (स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट) के तहत नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जो उन्हें इस कोड के अंतर्गत मिली है धारा14 (1)। 

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