1 जुलाई 2017 से प्रभावी वस्तु एवं सेवा कर को भारतीय अप्रत्यक्ष कर संरचना में एक बड़ा सुधार माना जाता है जीएसटी अपनी विशेष संरचना एवं विशेष प्रावधानों के कारण अपने पूर्वजों अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की अनेक खामियों यथा दोहरा करारोपण उच्च प्रशासनिक लागत भेदभाव पूर्ण मानवीय हस्तक्षेप कम पारदर्शिता बहू कर प्रणाली जटिल प्रक्रिया आदि का समाधान करती है। वस्तु एवं सेवा कर को निम्नलिखित आधारों पर कर सुधार माना जा सकता है-
- जीएसटी ने करारोपण को श्रंखला बंद कर दिया जिससे वस्तुओं के प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर केवल मूल्य वृद्धि पर सीकर लगाए जाने लगा, जबकि इसके पूर्व प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर वस्तुओं के संपूर्ण मूल्य पर कर लगाया जाता था, जिससे दोहरे करारोपण की समस्या उत्पन्न होती थी।
- प्रत्येक अगली प्रवाह स्तर पर बैठे व्यापारी को भी केवल वृद्धि पर कर लगाने का का अधिकार होता है उसके पहले के स्तर पर कर चुका दिया गया हो । ऐसे में अगले स्तर का व्यापारी अपने पूर्व के स्तर के व्यापारी पर कर अदा करने का दबाव डालता है इससे नैतिक पुलिसिंग का विकास हुआ है और कर चोरी की संभावना क्षीण हुई है।
- जीएसटी में प्रक्रिया के डिजिटाइजेशन के तहत माननीय हस्तक्षेप को न्यूनतम कर दिया गया है इससे बड़ी मात्रा में कर फाइलिंग का मिलन संभव हो सका है इससे प्रक्रिया ना केवल पारदर्शी हुई अपितु इससे करारोपण की प्रक्रिया तीव्र एवं दक्ष भी हुई है जो निश्चित रूप से एक कर सुधार है।
- जीएसटी में वस्तु एवं सेवाओं की उपयोगिता के अनुरूप विभाजित उनके लिए अलग अलग कर की दर रखने से यह प्रक्रिया आर्थिक न्याय के अनुरूप हो गई है इसके अतिरिक्त छोटे व्यापारियों को कर से छूट देना भी इसकी आर्थिक न्याय के चरित्र को उजागर करता है ।
- जीएसटी सहकारी संघवाद की दृष्टि से भी सुधारात्मक कदम है । इसमें वस्तु एवं सेवा कर की केंद्रीय जीएसटी तथा राज्य जीएसटी का प्रावधान है जिसके तहत किसी वस्तु पर लगे जीएसटी में CGST और SGST का हिस्सा बराबर का होता है इसके अतिरिक्त जीएसटी काउंसिल के राज्यों का प्रतिनिधि इसी सहकारी संघवाद का पोषक बनाता है ।
निष्कर्षतः वस्तु एवं सेवा का प्रावधान निश्चित रूप से एक सुधारात्मक कदम है जिसके तहत अप्रत्यक्ष कर संरचना को अधिक तीव्र, अधिक पारदर्शी, अधिक दक्ष, त्रुटिहीन तथा आर्थिक न्याय के अनुरूप अध्यक्ष बनाया गया है
