ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को इसलिए संवैधानिक दर्जा और शक्तियां दी गई, ताकि गांवों और नगरों में जो भी परेशानियां होती हैं उनको उसी स्तर पर समाधान दिलाया जा सके । इसी की महत्वता को देखते हुए इसको संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई थी
संविधान के 73वें और भाग-9- क, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संशोधन में जोड़े गए हैं ।संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को और 74 वें संविधान संशोधन द्वारा नगरपालिका में लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है । संविधान में अनुच्छेद 40 के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इस दिशा में समुचित कदम नहीं उठाए गए थे । स्वायत शासन के रूप में ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अधिक बल दिया था । देर से ही सही लेकिन 73 वें और 74वें में संवैधानिक संसोधन के द्वारा इन ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं की स्थापना करके तथा इन्हें संवैधानिक मान्यता प्रदान करके एक सराहनीय कार्य किया गया । सर्वप्रथम पंचायती राज विधायक 64 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के नाम से संसद में लाया गया था । लेकिन उस समय संसद में कांग्रेस पार्टी की सरकार को आपेक्षित बहुमत न मिलने के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका था उसके अतिरिक्त राज्यों को इस विधेयक के कुछ उपबंधों के बारे में यह आपत्ति थी कि इससे उनके परिसंघात्मक प्रकृति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था।
संविधान के 73वें और 74 वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्तर पर लोकतंत्र को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है । बल्कि प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायतें और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी, किंतु इनकी स्थापना और चुनाव राज्य विधान मंडलों द्वारा निर्मित अधिनियम के अधीन की जाती है । फलत: पंचायतों का नियमित रूप से और ठीक से निर्वाचन नहीं होता था नगरों में भी स्वायत्त संस्थाएं अधिकांशत निलंबित रहती थी और प्रशासकों द्वारा शासन चलाया जाता था । उपर्युक्त संशोधनों द्वारा संविधान में दो नए अध्याय भाग 9 और 9'क' का जोड़े गए हैं । भाग 9 द्वारा संशोधन में 16 अनुच्छेद और 1 अनुसूची 11 वीं अनुसूची जोड़ी गई है और 9 'क' का द्वारा 18 अनुच्छेद और एक अनुसूची 12 वीं अनुसूची जोड़ी गई है।
