1. राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई ।
2. चार्टर एक्ट 1833 ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया । जिसमें यह कहा गया था कि "किसी भी भारतीय क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा "।
3. ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया ।
4. 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थीं ।
5. 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था । सर एलिजा इम्पे पर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे ।
6. भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी । इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मौरिस ग्वेयर थे ।
7. नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के अंतर्गत किया गया था ।
8. सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के अंतर्गत किया गया था ।
9. इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत दिया गया था ।
10. गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यता की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत दिया गया था ।
