हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किये गये देश के राज्यों में स्वास्थ्य की स्थिति का उल्लेख करने वाले स्वास्थ्य सूचकांक का सविस्तार उल्लेख कीजिए। इस स्वास्थ्य सूचकांक में राज्यों की क्या स्थिति है? साथ ही बताइए कि इस प्रकार के सूचकांक से देश में स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने में किस प्रकार मदद मिलेगी

नीति आयोग के द्वारा देश में विभिन्न राज्यों की  स्वास्थ्य सम्बंधी स्थिति की जानकारी प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है। नीति आयोग के द्वारा हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इण्डिया (Healthy States Progressive India) नामक रिपोर्ट जारी की गयी।

ज्ञातव्य है कि राज्यों के स्तर पर ऐसा स्वास्थ्य सूचकांक जारी करने वाला भारत दुनिया का प्रथम देश है। नीति आयोग के द्वारा जल्द ही 730 सरकारी अस्पतालों की रैकिंग भी जारी की जायेगी ताकि बेहतर एवं खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों का नाम सार्वजनिक किया जा सके।

नीति आयोग के द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में राज्यों की स्थिति :

• नीति आयोग के द्वारा जारी किये गये इस स्वास्थ्य सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान तथा उत्तर प्रदेश को सबसे अंतिम स्थान प्रदान किया गया है।
• राज्यों में पंजाब दूसरे स्थान पर तथा तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। जबकि गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश का सूचकांक में क्रमशः चौथा एवं पाँचवा स्थान है।
• इस स्वास्थ्य सूचकांक में महाराष्ट्र छठवें स्थान पर तथा जम्मू -कश्मीर सातवें स्थान पर है। जबकि आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल क्रमशः आठवें, नौवें एवं दसवें पर स्थान है।
• इस स्वास्थ्य सूचकांक में फिलहाल कुल 21 बड़े राज्यों को ही शामिल किया गया है जबकि संघ राज्य क्षेत्रों में सभी राज्यों को शामिल किया गया है।
• संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षद्वीप को प्रथम चंडीगढ़ को द्वितीय तथा दिल्ली को तृतीय स्थान प्रदान किया गया है। दादरा नागर हवेली का संघ राज्य क्षेत्रों में अंतिम स्थान है।

इस प्रकार सूचकांक से देश में स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने में किस प्रकार मदद मिलेगी?

• नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया यह स्वास्थ्य सूचकांक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि केन्द्र सरकार के द्वारा इसी सूचकांक के आधार पर राज्यों को विशेष अनुदान प्रदान किया जायेगा।
• इस प्रकार के स्वास्थ्य सूचकांक से राज्यों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वाली प्रगति का सही आकलन किया जा सकेगा।
• सबसे बढ़कर इस स्वास्थ्य सूचकांक से राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे राज्य स्वास्थ्य के मामले में अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करेंगे।

निष्कर्षः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि नीति आयोग के द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक एक नवाचारी एवं सराहनीय पहल है। इससे निश्चित तौर पर देश की स्वास्थ्य सम्बंधी स्थिति को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।