स्पेस एक्टिविटीज विधेयक, 2017 (Space Activities & Bill, 2017) भारत में अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों को विनियमित एवं प्रोत्साहित करने से संबंधित है। इसके तहत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत गैर सरकारी एवं निजी एजेंसियों को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
स्पेस एक्टिविटीज विधेयक, 2017 के प्रमुख प्रावधान
- अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होगी। सरकार के द्वारा ही योग्यता का निर्धारण एवं लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया का निर्धारण किया जायेगा।
- यदि कोई एजेंसी अनाधिकृत तरीके से व्यापारिक उद्देश्य से अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में भाग लेती है तो उसे दण्डित किया जायेगा।
- देश में अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों के लिए एक रजिस्टर तैयार किया जायेगा। साथ ही देश के लिए अंतरिक्ष गतिविधियों से संबंधित नवीन योजनाओं का निर्माण किया जायेगा।
- इसमें हर प्रकार की अंतरिक्ष गतिविधियों के निरीक्षण एवं निगरानी की व्यवस्था की गयी है तथा सुरक्षा संबंधी मानकों को पूरी तरह से ध्यान में रखने की व्यवस्था की गयी है।
- जिन एजेंसियों को अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी वे अपने लाइसेंस को किसी अन्य एजेंसी को हस्तांतरित नहीं कर सकेगी।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन देश की आम जनता को किस प्रकार लाभांवित कर रहा है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने इन्सेट (INSAT) कार्यक्रम के तहत टेलीविजन, इण्टरनेट एवं टेलीफोन जैसी सुविधाओं को उपलब्ध करा रहा है।
- एजुसैट (EDUSET) के माध्यम से यह देश के लोगों को विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारियाँ उपलब्ध करा रहा है।
- रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट के माध्यम से कृषि एवं खनन क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।
- आरआरएनएसएस (RRNSS) के माध्यम से जीपीएस सेवाएं उपलब्ध करा रहा है।
- यह भारतनेट के माध्यम से देश की ग्राम पंचायतों को इण्टरनेट की सुविधा उपलब्ध करा रहा है।
निष्कर्षः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि स्पेस एक्टिविटीज विधेयक देश में अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों के बेहतर विनियमन से संबंधित है। इसरो के द्वारा अपने विभिन्न कार्यक्रमों से आम जनता को कई प्रकार से लाभांवित किया जा रहा है।
