अपनी सरकार पर लगे आरोपों का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 15 अगस्त 2011 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से उत्तर दिया। डॉ सिंह ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध और विकास के लिए उठाए गए सरकारी कदमों के बारे में बताया। देश के नाम अपने संबोधन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत को स्वयं को असहाय समझना बंद कर देना चाहिए और स्वयं के विश्वास बहाल करना चाहिए।
हालांकि संयम और समझदारी का आह्वान करने के साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में उन्होंने देश की सुरक्षा और समृद्धि को लेकर भी चेताया। प्रधानमंत्री विशेषकर भ्रष्टाचार को लेकर बहुत मुखर रहे हैं उन्होंने कहा अनेक मामलों में जनता के कल्याण के लिए जारी की गई राशि सरकारी अधिकारियों की जेब में चली जाती है। अनेक मामले ऐसे भी हैं जहां सरकारी ठेके गलत लोगों को आवंटित कर दिए गए हम यह सिलसिला जारी नहीं रहने दे सकते हैं।
जन लोकपाल को लेकर अपनी मांग पर अड़े सामाजिक कार्यकर्ता श्री अन्ना हजारे के अभियान के संदर्भ में डॉक्टर सिंह ने कहा जो लोग लोकपाल विधेयक से सहमत नहीं वह अपने विचारों से संसद राजनीतिक दलों और यहां तक कि मीडिया को भी अवगत करा सकते हैं। मेरे हिसाब से भूख हड़ताल और आमरण अनशन से कोई हल नहीं निकलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि केवल लोकपाल जैसे इकलौते कदम से ही भ्रष्टाचार से नहीं निपटा जा सकता। इसके लिए हमें एक साथ अनेक मोर्चों पर कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक खरीद और दुर्लभ संसाधनों के आवंटन को लेकर उचित कायदे कानून की भी बात की। उन्होंने कहा कि वर्तमान नियमों को स्वतंत्रता को कम किए बिना उन्हें और अधिक उत्तरदाई बनाने के लिए कानून बनाया जाएगा प्रधानमंत्री ने एक अधिक सक्षम न्यायतंत्र की आवश्यकता पर भी बल दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार पर उन लोगों के हित का विशेष ध्यान रखें गीत जिन्हें अभी तक लाभ नहीं मिल पाया है। इसके लिए शीघ्र ही खाद सुरक्षा विधेयक भी लाया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के लिए भी शीघ्र ही एक निष्पक्ष और पारदर्शी कानून बनाया जाएगा और उन लोगों का विशेष ख्याल रखा जाएगा जिनकी आजीविका जमीन से ही चलती है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को साफ सुथरे घर मिलने चाहिए और जिसमें पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं विधमान हो उन्होंने कहा हम राज्यों के साथ मिलकर देश भर में राजीव आवास योजना लागू करेंगे। नक्सलवाद जैसी समस्या से निपटने के लिए डॉक्टर सिंह ने कहा कि 7 सबसे अधिक पिछड़े जिलों में सरकार अगले 2 वर्ष में 3300 करोड रुपए की विकास संबंधी परियोजनाएं चलाएगी।
