क्रमशः ...
Day- 69
- 1996 में ‘बालाजी राघवन बनाम भारत संघ’ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 18(1) के तहत प्रयुक्त ‘उपाधि’ के अन्तर्गत ‘उपाधि’ नहीं है क्योंकि इनका प्रयोग पाने वाले व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के दायरे में केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें और कार्यपालिका के साथ ही न्यायपालिका और विधायिका भी आती हैं।
- 22 जनवरी, 2004 को उच्चतम न्यायालय ने ‘भारत संघ बनाम नवीन जिंदल वाद’ में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि नागरिकों द्वारा अप[अने घरों, दफ्तरों आदि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों के राष्ट्र प्रेम एवं सद्भावना का प्रतीक है, इस पर अनुच्छेद 19(1)(क) के खण्ड (2) के तहत युक्तियुक्त निर्बधन लगाये जा सकते हैं।
केंद्र सरकार ने बाल अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से 23 फरवरी, 2007 को देश में केन्द्रीय स्तर पर एक ‘राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग’ का गठन किया। आयोग में 6 सदस्य होते हैं जो बाल स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल-पोषण, किशोर न्याय, बाल मनोविज्ञान एवं विधि के क्षेत्र से होते है।
मिलते है हम अगले दिन, नये अधिकार या मौलिक अधिकार विषय पर फिर आगे चर्चा करने के..
