इस कार्यक्रम को दुधारू पशुओं के नस्ल में सुधारों द्वारा अधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले पशुओं के विकास हेतु 19 अप्रैल 2012 को आरंभ किया गया है |
इस परियोजना का प्रथम चरण 6 वर्ष के लिए है इस परियोजना में 14 दुग्ध उत्पादक राज्यों को शामिल किया गया है यह है-उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा केरल |
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है विश्व बैंक समूह के अंतरराष्ट्रीय विकास संघ द्वारा इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी |
