केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले (Below Poverty Line-BPL) परिवारों की महिलाओं को निशुल्क रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरुआत की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय देश में पहली बार निर्धनतम परिवारों की करोड़ो महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली इस योजना का कार्यान्वयन करेगा।
- योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए आठ हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- देश में निर्धनों की अभी तक एलपीजी तक सीमित पहुंच रही है। एलपीजी सिलेंडर की पहुंच मुख्य रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक है और इनमें से भी औसतन परिवार मध्यम और समृद्ध वर्ग के हैं।
- बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से देश में खाने पकाने की गैस की पहुंच सभी लोगों तक संभव होगी। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा होगी।
- इससे खाना बनाने में लगने वाले समय और कठिन परिश्रम को कम करने भी सहायता मिलेगी।
- खाने पकाने की गैस के वितरण में कार्यरत ग्रामीण युवाओं को रोजगार भी प्राप्त होगा।
- पात्र बीपीएल परिवारों की पहचान राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श द्वारा की जाएगी। योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में किया जाएगा।
जीवाश्म ईंधन पर आधारित खाना बनाने से स्वास्थ्य से जुडी गंभीर समस्याएं देखी गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार भारत में 5 लाख लोगों की मृत्यु अस्वच्छ जीवाश्म ईंधन के कारण होती है। इनमें से अधिकतर की मृत्यु का कारण गैर-संचारी रोग, जैसे-हृदय रोग, आघात, दीर्घकालीन प्रतिरोधी फेफड़े संबंधी रोग और फेफड़े का कैंसर शामिल है। घरेलू वायु प्रदूषण बच्चो को होने वाले तीव्र श्वास संबंधी रोगों के लिए बडी संख्या में जिम्मेदार है।
विदित हो कि वित्त मंत्री ने इस वर्ष के बजट में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की 1.5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए 2000 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया था। इसके साथ ही बजट में 5 करोड़ परिवारों तक योजना का लाभ पंहुचाने के लिए योजना को दो ओर वर्ष तक लागू की घोषणा भी की थी।
मासिक किस्त पर गैस चूल्हा: गरीब परिवार की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना घोषित करने के बाद सरकार ने इन्हें गैस चूल्हा देने का भी प्रबंध कर दिया। बीपीएल परिवारों को मासिक किस्त (ईएमआई) पर गैस चूल्हा दिया जाएगा। यह चूल्हा गैस कनेक्शन लेते समय ही गैस मार्केटिंग कंपनी दे देगी। इसकी किस्त सरकार की तरफ से हर महीने दी जाने वाली रसोई गैस सब्सिडी से काटी जाएगी। प्रयास किया जाएगा कि 12 से 15 महीनों के भीतर चूल्हे की कीमत वसूल ली जाए।
प्रारंभ में यह योजना बीपीएल परिवारों के लिए लागू होगी और शीघ्र ही सामान्य परिवारों के लिए भी इसे लागू कर दिया जाएगा।
