इस कार्यक्रम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी।
'मेक इन इंडिया नीति' के तहत औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए सहयोग दिया जाएगा।
'इनवेस्ट इंडिया' नियामकीय और नीतिगत मामलों से जुड़े सभी पहलुओं पर विदेशी निवेशकों का मार्गदर्शन करेगा।
इस नीति से उन घरेलू कंपनियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो नवाचार और नई तकनीक के मामले में आगे हैं। साथ ही ऐसी कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी अग्रणी बनाना इस नीति का उद्देश्य है।
इस नीति के अंतर्गत व्यापार करने की सुगमता, सरल लाइसेंसिंग, तकनीकी का बेहतर प्रयोग आदि पर बल दिया गया है ।
साथ ही मेक इन इंडिया के तहत रक्षा निर्माण, रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोला जाएगा ।
इस योजना के तहत आईआईटी दिल्ली, मुंबई, मद्रास खड़कपुर और सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट , बेंगलुरु में अनुसंधान एवं विकास के लिए एडवांस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे।
