कर्ज के बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र में जान फूंकने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दूरसंचार नीति को मंजूरी दे दी इसे राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का नया नाम दिया गया है।
1. इसके तहत सौ अरब डालर का निवेश आकर्षित करने और वर्ष 2022 तक इस क्षेत्र में 4000000 रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है।
2. सरकार ने नीति के तहत देश के हर नागरिक को 50 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड सेवा मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया है।
3. इसके लिए दूरसंचार कंपनियों के लाइसेंस फीस स्पेक्ट्रम इस्तेमाल शुल्क सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोस के शुल्क की समीक्षा की जाएगी क्योंकि इन सभी सड़कों के चलते दूरसंचार सेवा की लागत बढ़ती है।
4. स्पेक्ट्रम मसौदे में कहा गया है कि भारत के सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्पेक्ट्रम का एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है।
5. नीत में स्थापित लक्ष्य में वैश्विक मूल्य श्रंखला में भारत का योगदान बढ़ाना नवाचार निर्माण डिस्टर्ब संचार क्षेत्र में स्टार्टअप इन बढ़ाना भी शामिल है।
