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📚वर्ष 2022 में संविधान पीठ के प्रमुख फैसले/आदेश आए। 📝
👉उच्चतम न्यायालय ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण को सही ठहराया। कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने 10% EWS कोटा को 3-2 से सही ठहराया।
👉नीरज दत्ता बनाम राज्य:-
न्याय के सर्वोच्च मन्दिर ने भ्रष्टाचार के मामले में कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक लोक सेवक को दोषी ठहराने के लिए रिश्वत की मांग का प्रत्यक्ष सबूत आवश्यक नहीं है और परिस्थितिजन्य सबूत के माध्यम से ऐसी मांग को साबित किया जा सकता है।
👉एम/एस त्रिमूर्ति फ्रेग्रेन्स (पी) लीटर। बनाम दिल्ली की एनसीटी सरकार और अन्य।
सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि बहुमत में जजों की संख्या के बावजूद बड़ी बेंच का फैसला मान्य होगा। उदाहरण के लिए, 7-जजों की खंडपीठ का 4:3 बहुमत के साथ दिया गया निर्णय सर्वसम्मति से 5-जजों की पीठ पर प्रबल होगा।
👉सुखपाल सिंह खैरा बनाम पंजाब राज्य-
उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने ट्रायल के दौरान अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता(CrPC) की धारा 319 के तहत शक्तियों के प्रयोग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।
