एक राष्ट्रीय जलमिशन को क्रियान्वित किया जाएगा ताकि एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सके । यह प्रबन्धन जल का संरक्षण करने , जल की क्षति को न्यून करने और सभी राज्यो को एवं राज्यो में जल वितरण को समान बनाने में सहायता करेगा । यह मिशन राष्ट्रीय जल नीति के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगा । यह मिशन एक ऐसे ढांचे का निर्माण करेगा जो एक नियामक कार्यप्रणाली के द्वारा जल उपयोग क्षमता में 20 प्रतिशत की वृद्धि करके अधिकतम जल उपयोग को सुनिश्चित करेगा।
यह मिशन बेकार जल को पुनर्चक्रित करके शहरी क्षेत्रों में जल की आवश्यकता के पूर्ति की कोशिश करेगा और तटीय शहरों की जल की आवश्यकता को सुनिश्चित करने हेतु नवीन एवं अनुकूल तकनीकों जैसे निम्न तापमान आसवनिकरण तकनीक आदि के माध्यम से सागरीय जल के उपयोग को सम्भव बनाया जाएगा । राष्ट्रीय जलनीति में राज्यो के सहयोग से संसोधन किया जाएगा ताकि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा एवं नदी जल के परिवर्तन को बेसिन लेवल मैनेजमेंट रणनीति के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके अंतर्गत अनुकूलित एवं क्षमता युक्त प्रबन्धन संरचना के द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग जमीन के ऊपर एवं नीचे जल भंडारण की क्षमता में वृद्धि की जाएगी।
वह मिशन वर्तमान के सिंचाई तंत्र की क्षमता में वृद्धि करेगा एवं बेकार हो चुके सिंचाई तंत्र को पुनः ठीक करेगा । इसके अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता में वृद्धि करेगा । वाटर न्यूट्रल अथवा वाटर पॉजिटिव प्रौद्योगिकीयो को बढ़ावा देना, भूमिगत जल स्रोतों के रिचार्ज करने और बड़े स्तर के सिंचाई कार्यक्रम जो छिड़काव ड्रिप सिंचाई और रिज एवं नाली सिंचाई पर निर्भर है, को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन ढांचा डिज़ाइन किया जाएगा।
