सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की 'गवाह संरक्षण योजना' को हरी झंडी दे दी
आज भी हमारे देश में कितने अपराधी इसलिए छूट जाते हैं कि गवाह मुकर गया या कितने गवाह इसलिए मार दिए जाते हैं कि उन्होंने मुकरने से इनकार कर दिया। कई बार गवाह न्यायालय की चौखट तक नहीं पहुंच पाते हैं।
बता दें, केंद्र सरकार ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ मिलकर गवाह सुरक्षा योजना तैयार की है और इसे कानून बनाए जाने से पहले, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं।
नए निर्देशों के तहत ये होगा असर
इसमें गवाहों को चौबीसों घंटे सुरक्षा दी जाएगी।
जरूरत पड़ने पर उन्हें किसी सुरक्षित जगह ले जाया जा सकता है।
उनकी पहचान को गुप्त रखना और उनका व अभियुक्त का आमना-सामना न होने देने तक की व्यवस्था की जाएगी।
