जल क्रांति अभियान 2015-16 से संचालित किया जा रहा है। इसके तहत जल प्रबंधन और जल संरक्षण को ठोस रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी हितधारकों को शामिल करके एक व्यापक और समेकित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है ताकि इसे सार्वजनिक आंदोलन का रूप दिया जा सके।
जल क्रांति अभियान के प्रमुख उद्देश्य:
जल संरक्षण और विकास कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों सहित जमीनी स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी को मजबूत करना।
जल संरक्षण के संबंध में पुराने पारंपरिक उपायों को अपनाना और बढ़ावा देना।
ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा के माध्यम से आजीविका सुरक्षा बढ़ाना।
जल क्रांति अभियान का कार्यान्वयन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य सरकार के प्रधान सचिव द्वारा विशेष सचिव और राज्य स्तर पर इसकी निगरानी की जा रही है।
जल क्रांति अभियान के तहत संचालित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियाँ:
जल क्रांति अभियान के तहत जल ग्राम योजना ’संचालित की जा रही है। जल ग्राम योजना ’के तहत, हर जिले से दो गांवों का चयन किया जाता है। इन दोनों गांवों में जल संरक्षण से संबंधित संपूर्ण गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं।
इसी तरह, 'मॉडल कमांड एरिया डेवलपमेंट' कार्यक्रम के तहत भी काम किया जा रहा है। इसके तहत किसी भी राज्य में लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र को मॉडल कमांड क्षेत्र के रूप में पहचाना जाएगा।
जल क्रांति अभियान के तहत राज्यों को राष्ट्रीय जल नीति 2012 के तहत (State Water Policy) राज्य जल नीति ’बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इसके अलावा, जल क्रांति अभियान के तहत व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर और साथ ही रेडियो, टेलीविजन जैसे सोशल मीडिया चैनलों को इसके लिए समर्थन दिया जा रहा है।
निष्कर्ष:
यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जल क्रांति जल संरक्षण और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत सभी हितधारकों को शामिल करके एक समग्र और समेकित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।
