जब 1960 में अमेरिका और भारत दोनों में ही कानून-व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ाई, तब अमेरिका में पुलिस की व्यावसायिक अपराध नियंत्रक वाली भूमिका पर सवाल उठाए जाने लगे। वाहन से पुलिस की गश्त की व्यर्थता को देखते हुए धीरे-धीरे पैदल ही गश्त लगाने वाली प्रथा को बढ़ाया गया। 1994 में अमेरिका ने एक कानून बनाकर एक लाख गश्त लगाने वाले पुलिसकर्मियों की भर्ती की। वहाँ की जनता के लिए पुलिस अब अपराध की दशा में ही सक्रिय होने के स्थान पर एक ऐसे पड़ोसी का किरदार निभाने लगी, जो मुसीबत में सदा साथ खड़ा रहता है। इस प्रकार अमेरिका ने धीरे-धीरे हिंसक वारदातों पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया।
भारत में, ब्रिटिश पुलिस मॉडल में सुधार के लिए 1970 में एक योजना बनाई गई थी। परन्तु इसमें पुलिस की भूमिका को बदलने के स्थान पर केवल उसके आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया गया। अमेरिका के सुधारों के विपरीत भारतीय पुलिस अब भी गश्त, सेवा में तत्पर और अपराध की जाँच-पड़ताल की प्रतिक्रियाशीलता पर टिकी रही। पुलिस की इस सुरक्षात्मक पहुँच के बजाय प्रतिक्रियावादी पहुँच ने अपराधों में वृद्धि की। इसके परिणामस्वरूप ही भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों और गेटेड सोसायटी की मांग बढ़ने लगी।
आज भारत में भी अमेरिका की तर्ज पर समुदाय-उन्मुख और अपराध से निपटने को तैयार पुलिस रणनीति की आवश्यकता है। इसे अपराध मानचित्रण एवं अपराध के प्रचलन के विश्लेषण पर आधारित किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर ही व्यावसायिक अपराधियों एवं मानसिक विकृति में अपराधी बने लोगों से निपटा जा सकेगा। यही वह समय है, जब पुलिस बल में 86 प्रतिशत स्थान रखने वाले हवलदारों की भूमिका को समस्या के समाधानकर्ता की तरह परिवर्तित किया जाएगा। देश में 10-24 आयु वर्ग के लगभग 35 करोड़ युवा हैं। सक्रिय और परस्पर संबंद्ध, सामुदायिक समाधान की ओर उन्मुख पुलिस के लिए ये युवा एक सहयोगी की भूमिका निभा सकते हैं।
