➡ 26 सितंबर, 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति ,2018 को अनुमोदित किया । इसके अतिरिक्त दूरसंचार आयोग का नाम 'डिजिटल संचार आयोग' रखने की स्वीकृति प्रदान की ।
➡ इस नीति का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी के लिए ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराना, डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना , डिजिटल संचार क्षेत्र में 40,00,000 अतिरिक्त रोजगार सृजन करना तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकास सूचकांक में भारत को शीर्ष 50 देशों में पहुंचाना है ।
➡ इस नीति के तहत प्रत्येक नागरिक को 50 एमबीपीएस की गति से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी।
➡ सभी ग्राम पंचायतों को वर्ष 2020 तक 1gbps एवं वर्ष 2022 तक 10gbps की कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
➡ डिजिटल संचार क्षेत्र में 1 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित किया जाएगा।
➡ इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रणाली का विस्तार आपस में जुड़े 5 बिलियन उपकरणों तक किया जाएगा।
➡ इस नीति को कार्यान्वित करने के लिए 'राष्ट्रीय फाइबर प्राधिकरण' बनाकर ' राष्ट्रीय डिजिटल ग्रेड' की स्थापना की जाएगी ।
