पीएम आशा
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसान अनुकूल पहलो को बढ़ावा देने के लिए तथा अन्नदाता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए एक नई अंब्रेला योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आए संरक्षण अभियान को मंजूरी दी है इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना है इसकी घोषणा 2018 के केंद्रीय बजट में की गई है
PM ASHA scheme
1.. मूल्य समर्थन योजना(PSS)
2.. मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS)
3.. निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट पायलट योजना(PPPS
सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत उत्पादकता बढ़ाने, खेती की लागत घटाने और बाजार ढांचे सहित फसल कटाई उपरांत प्रबंधन को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अनेक बाजार सुधारों को लागू किया गया है। इनमें मॉडल कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम, 2017 और मॉडल अनुबंध खेती एवं सेवा अधिनियम, 2018 भी शामिल हैं। अनेक राज्यों ने कानून के जरिए इन्हें अपनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं।
सरकार द्वारा एक नया बाजार ढांचा स्थापित करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि किसानों को उनकी उपज के उचित या लाभकारी मूल्य दिलाये जा सकें। इनमें ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) की स्थापना करना भी शामिल है, ताकि खेतों के काफी निकट ही 22,000 खुदरा बाजारों को प्रोत्साहित किया जा सके। इसी तरह ई-नाम के जरिए एपीएमसी पर प्रतिस्पर्धी एवं पारदर्शी थोक व्यापार सुनिश्चित करना और एक सुव्यवस्थित एवं किसान अनुकूल निर्यात नीति तैयार करना भी इन प्रयासों में शामिल हैं
