प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 सितम्बर, 2018 को राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति- 2018 तथा दूरसंचार आयोग को नया नाम 'डिजिटल संचार आयोग' देने की स्वीकृति प्रदान कर दी । इससे सरकार को 2022 तक क्षेत्रों में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने और 40 लाख रोजगार के नये अवसर पैदा होने का अनुमान है।
नीति में प्रत्येक नागरिक 5 वर्ष में 50 एमबीपीएस ब्राडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है । नीति कै मसौदे कै तहत एनडीसीपी द्रुत गति की ब्रॉडबैंड पहुंच बढ़ाने, 5 जी और आप्टिकल फाइबर जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी के उचित मूल्य में इस्तेमाल पर केंद्रित है । एनडीसीपी 2018 कै कुछ उद्देश्यो में सभी को ब्रॉडबैंड तक पहुंच उपलब्ध कराना , 40 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन तथा वैश्विक आईसीटी इंडेक्स में भारत की रैंकिग सुधारकर उसे 50 स्थान पर लाना शामिल है । एक अनुमान के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में दूरसंचार क्षेत्र का हिस्सा बढ़कर 8 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा जो अभी 6 प्रतिशत है ।
