- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 25 मार्च 2015 को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को मंजूरी दी थी ।
- यह नए सुपरकंप्यूटर ना केवल सरकार की ई- प्रशासन नीति को बेहतर बनाएंगे बल्कि यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को भी आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- यह सुपरकंप्यूटर विभिन्न मंत्रालयों वैज्ञानिकों व शोध करने वाले संस्थानों के काम आएंगे।
- इनसे दवाओं के निर्माण, ऊर्जा के स्रोत तलाशने व जलवायु परिवर्तन आदि क्षेत्रों में भी लाभ हासिल किया जाएगा ।
भारत और फ्रांस ने 4500 करोड़ रु. पर हस्ताक्षर किए :-
- भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के लिए 15 दिसंबर 2018 को फ्रांस की कंपनी ATOS के साथ ₹4500 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- इस समझौते का उद्देश्य 70 से अधिक सुपर कंप्यूटर तैयार करना है।
- इस समझौते से भारत में 73 सुपर कंप्यूटर डिजाइन और निर्मित किए जाने की संभावना है जिससे भारत की सुपरकंप्यूटिंग क्षमता को बढ़ावा मिलेगा।
- इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु देश में उचित आबादी 70 से भी अधिक सुपरकंप्यूटिंग सुविधाओं से युक्त शोध संसाधनों का नेटवर्क बनाया जाएगा।
