⚫ संदर्भ -
➡ हाल ही में केन्द्रीय कैबिनेट ने करनी अधिनियम , 2013 को । सशोधित करने के लिए अध्यादेश को लागू करने के प्रस्तात्र को मंजूरी दे दी है ।
➡ इस अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद-123 के तहत मंजूरी दी थी ।
➡ इस अध्यादेश के द्वारा भारत में व्यापार करने की आसानी में वृद्धि होगी ।
➡ इस अध्यादेश का उद्देश्य कंपनी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल ( NCLT ) के कार्यभार को कम करना है ।
➡ इस अध्यादेश के द्वारा इसके 90 % मामलों को NCLT से केन्द्रीय कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों क्रो इनांतरित किया जायेगा ।
⚫ पृष्ठभूमि ०
➡ केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था , इस समिति ने । कंपनी अधिनियम में कई बदलाव करने की सिफारिश की थी ।
➡ इस समिति ने कॉरंट अपराधों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी ताकि न्यायालय में केवल गंर्भर अपरधों के मामले ही भेजे जा सके ।
➡ इससे NCLT के लंबित पड़े मामलों में कमी आएगी।
➡ इसके तहत कंपनी के निर्देशकों की सीमा निश्चित करने की सिफारिश भी की गयी है ।
