भारत में संवैधानिक विकास

रेगुलेटिंग एक्ट 1773 -

*    कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। 

*   बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।

*   वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना।

*   कोलकाता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई।

पिट्स इंडिया एक्ट 1784 -

*    कंपनी में दोहरा शासन की शुरुआत

1. बोर्ड ऑफ कंट्रोल - राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए।

2. बोर्ड आफ डायरेक्टर - व्यापारिक मामलों की देखरेख के लिए।

*   गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई।

1793 का अधिनियम -

*   1793 के अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राज्य को से दिया जाने लग।

1813 का अधिनियम -

*   कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया  (चाय और चीन को छोड़कर)।

*   ईसाई मिशनरियों को भारत में बसने एवं भूमि खरीदने का अधिकार दिया गया ।

*   कंपनी को प्रतिवर्ष भारत में शिक्षा पर एक लाख  रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया।

1833 का एक्ट -

*    चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।

*   बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा ।

*   भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बैटिंग था । *   भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और वित्त आयोग का गठन किया गया।

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