केन्द्र सरकार ने 30 दिसम्बर, 2018 को महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान की है ।
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, छत्तीसगढ, कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्य से मिले प्रस्तावों को केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई ।
यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई ।
हरियाणा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निर्भया फण्ड के तहत पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर करनाल एवं महिन्दर गड़ जिले में महिला पुलिस वॉलिंटियर योजना को अपनाने वाला पहला राज्य था ।
इस योजना के तहत 21 वर्ष से अधिक तथा 12वीं पास महिला पुलिस स्वयंसेवक बन सकती हैं, जो सामाजिक स्वेच्छा से महिलाओ और लड़कियों के सशक्तिकरण हेतु कार्य कर लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ ।आवाज उठाकर हिंसा मुक्त समाज बनाने हेतु पुलिस का समर्थन कर सकती हैं ।
