राष्ट्रीय विकास परिषद:-
राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी) को पहली पंचवर्षीय योजना (मसौदा रूपरेखा) की संस्तुति पर भारत सरकार के एक कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा अगस्त, 1952 में स्थापित किया गया थाI योजना आयोग की तरह, यह न तो एक संवैधानिक निकाय है और न ही एक वैधानिक निकायI
एनडीसी में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैंI
A. भारत के प्रधानमंत्री (जो इसके अध्यक्ष/प्रमुख होते हैं)I
B. केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्री (1967 से)I
C. सभी राज्यों के मुख्य मंत्रीI
D. सभी संघ शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्री/ प्रशासकI
E. योजना आयोग के सदस्यI
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग :-
एन.एच.आर.सी एक वैधानिक (संवैधानिक नहीं) निकाय हैI इसे संसद द्वारा अधिनियमित एक अधिनियम अर्थात् मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत 1993 में स्थापित किया गया था। इस अधिनियम को 2006 में संशोधित किया गया थाI
यह आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य शामिल होते हैंI अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश होना चाहिएI
अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा छह सदस्यीय समिति जिसमें प्रधानमंत्री इसके प्रमुख, लोक सभा के सभापति, राज्य सभा के उपाध्यक्ष, संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के नेता और केन्द्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं, की संस्तुति पर की जाती हैI इसके आलावा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्त किया जा सकता हैI
अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु पूरी होने, जो भी पहले लागू होता हो, तक पद पर रह सकते हैंI वे इसके बाद केंद्र या राज्य सरकार के तहत किसी भी रोजगार के लिए पात्र नहीं होते हैंI
