अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार किसकी सहमति से सत्र न्यायालय के विषेश न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकते हैं-