एयरसेल विवाद -दिवालिया कम्पनी अधिनियम 2016

एयरसेल -दिवालिया कम्पनी अधिनियम 2016 के अधीन National Company Law Tribunal (NCLT) में दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन करने वाली पहली कम्पनी है |

  • नया दिवालिया और दिवालियापन संहिता- 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code-2016) आरोपी प्रबंधन के विरुद्ध शेयरधारकों, लेनदारों और कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिये लाया गया है।
  • इसके प्रावधानों के तहत डिफॉल्ट के मामले में किसी बैंकिंग कंपनी को दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिये निर्देशों हेतु आरबीआई को प्राधिकृत करने के लिये 04 मई, 2017 को बैंकिंग नियमन संशोधन अधिसूचना 2017 लागू किया गया है।
  • यह अधिसूचना बाध्य होने के बावजूद परिसंपत्तियों के मामले में निर्देश देने का अधिकार भी रिज़र्व  बैंक को देता है। 
  • रिज़र्व बैंक के तहत आंतरिक निगरानी समिति बनाई गई है। 
  • इस समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पाँच कर दी गई है। 
  • पुनर्निर्धारित निगरानी समिति को 500 करोड़ रूपए से अधिक उधार के मामलों को सुलझाने के लिये  समीक्षा के अधिकार दिये गए हैं।
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