भाग-04 महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा किये गए कुछ प्रमुख कार्य
12. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पिछले वर्ष पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) का प्रशिक्षण का कार्य किया है ताकि वे अपने गांवों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकें और जमीनी परिवर्तन लाकर विकास की दिशा में अग्रसर हो सकें । इसके तहत अब तक 18,578 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है और इस वित्त वर्ष में 20,000 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को और प्रशिक्षित किया जाएगा।
13. नई टैक्सी नीति दिशानिर्देश
- महिलाओं को बेहतर सुरक्षा देने के उद्देश्य से 2017 में नई टैक्सी नीति दिशानिर्देश लाया गया था। इसके तहत सभी टैक्सियों में जीपीएस पैनिक डिवाइस, बच्चों के लिए-लॉकिंग सिस्टम को अक्षम करना, वाहनचालक के फोटो और पंजीकरण संख्या के साथ चालक की पहचान को प्रदर्शित, सीट साझा करना महिला यात्रियों की इच्छा के अधीन होना आदि अनिवार्य किया गया है।
14. 181 महिला हेल्पलाइन
- यह एक देशव्यापी टोल फ्री नंबर है जो हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे की आपातकालीन और नन-आपातकालीन सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से अब तक 16.5 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता दी गई है।
15. पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संवेदनशील मामलों में समग्र पुलिस प्रतिक्रिया में सुधार लाने और पुलिस बल में महिलाओं को आगे लाने के लिए एमएचए (गृह मंत्रालय) के साथ काम कर रहा है।
- पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए सभी राज्य सरकारों को सलाह दिया गया है।
- 33 प्रतिशत आरक्षण को 10 राज्यों और 7 केंद्रशासित प्रदेशों तक कर दिया गया है
इसी क्रम में आगे जारी भाग-05 में .............
