विधि आयोग ने परिवार कानून सुधार पर परामर्श पत्र
- विधि आयोग ने परिवार कानून सुधार पर परामर्श पत्र जारी किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि इसमें सभी परिवार कानूनों के तहत विभिन्न प्रस्तावों पर विचार किया गया है। संभावित सुधारों और नए विधानों के रूप में कई बदलावों के बारे में सुझाव दिए गये हैं।
- परिवार कानून में सुधार के लिए आम सुझावों के रूप में गुजारा भत्ता के प्रावधानों में बदलाव के साथ-साथ तलाक के लिए नए आधारों को शामिल करने पर विचार किया गया है।
- हिन्दू कानून के तहत दाम्पत्य अधिकारों जैसे प्रावधानों से जुड़ी समस्याओं पर भी विचार किया गया है। परामर्श पत्र में मुस्लिम कानून के तहत उत्तराधिकार कानून में सुधार का सुझाव दिया गया है। बाल और किशोर न्याय कानून में और विस्तार का भी परामर्श है, ताकि गोद लेने के उद्देश्य से इसे सभी समुदायों के लिए सुविधाजनक कानून बनाया जा सके।
- परामर्श पत्र में बहुविवाह, निकाह हलाला, बच्चों के हित में पारसी पत्नी की सम्पत्ति की व्यवस्था और व्याभिचार सम्बन्धी कानूनों की भी चर्चा की गई है, लेकिन इनमें से कुछ मुद्दों पर बदलाव के बारे में सुझाव नहीं दिए गए हैं। ये सभी मुद्दे उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन हैं।
